चालू वर्षको बजेटको विनियोजन गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए। नयाँ क्षेत्रमा कारोबार भएको तर करको दायरा विस्तार गर्न नसकिएको, कर चुहावट बढेको, कर प्रणालीहरूमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा त्यसपछिको सरकारले समग्र सुझाव दिनको लागि पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनाएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएकी खामीखावालाई परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेकी छन् ।

आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा सुझाव समेट्न सहयोग हुने गरी यो समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई गत चैत १७ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कतिपय विषयमा थप अध्ययन गरेर केही सुझाबहरू अबको बजेटबाट कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएका छन्।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। बजेट लेखनमा दबाब पर्ने भन्दै अर्थले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो। सम्बद्ध अधिकारीहरूले चालू वर्षबाट नै सुधार गर्ने गरी धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनले दिएको बताएका छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ बराबरको अतरिक्त राजस्व उठ्ने आकलन गरिएको छ।

हरेक वर्ष बजेटबाट दिइने कर छुट बढ्दै गएको अवस्थामा समितिले छुटहरू क्रमशः हटाउँदै जान सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विभिन्न ऐनहरूले प्रबन्ध गरेका कर पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुने (सालबसाली) आर्थिक ऐनबाट संशोधन गरी छुट दिने गरिएको छ। तर, छुटको लाभ रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा उपभोगमा नदेखिएको संकेत समितिले गरेको छ।

समितिले कर छुटको कारण त्याग भएको राजस्व करका दरहरू घटाए र केही वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा खर्च गरेर प्रोत्साहन दिन सकिने बाटो देखाएको छ। ‘कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय ‌‌औंल्याउँदै समितिका एक सदस्यले भने, ‘अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नु पर्दछ।’

व्यवसायीहरूलाई दिएका अन्य सुविधाहरू पनि हटाएर करका दरहरू नै घटाउनुपर्ने राय दिएको छ। अहिले कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने सात वर्षसम्म घाटा सार्न पाउँछ। यसको अर्थ कुनै पनि कम्पनी छ वर्षसम्म घाटामा गयो। तर, सातौं वर्षमा नाफा कमायो भने पहिले विगतको घाटा पूर्ति गर्छ र घाटा पूर्तिबाट बढी हुने आयमा मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विभिन्न कानुनले गरेका प्रबन्धहरूको पनि कार्यान्वयन नहुँदा करको दायरा विस्तार नभएको निचोड समितिको छ। त्यस्तै राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्वको जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको औंल्याइएको छ।

‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐनका समग्र कानुनी प्रवन्धको कार्यान्वयन हुन नसक्दा करको आधार र दायरा बढ्न सकेको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘करका दरहरूको निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्व जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन तथा आकलनबिना नै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेकोले अर्थतन्त्रमा कर प्रणाली तटस्थ देखिँदैन, करको नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करको दायरा विस्तारको लागि कर कानुनहरूमा समय सापेक्ष रूपमा सुधार हुन आवश्यक छ।’

समितिले हरित करका विषयमा अध्ययन गरी लगाउन सिफारिस गरेको छ। अर्थमन्त्रालय पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट नै यस्तो कर लगाउन सुरू गर्दैछ। प्रदूषण कर लगायतका अन्य नामबाट उठाइने करसमेत हरित करमा समायोजन गर्न समितिको सिफारिस छ। इन्धनमा लगाइएको भन्सार तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार कर, आयल निगमले लिने प्रदूषण करहरू एकीकृत गरी हरितकर नामाकरण गर्न, हवाई इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नलागेकोले हरित कर लगाउन, बढी प्रदूषण गर्ने गैर कृषिजन्य उद्योग र इँटा भट्टाहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएकोमा यस्ता प्रदूषणयुक्त उद्योगहरूमा पुनः अन्तःशुल्क वा कार्बन कर लगाउन सकिने यसलाई हरित करको रूपमा उठाउन समितिले सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै वातावरणको हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिएको कोइला लगायतमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त हरित कर लगाउन, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत वातावरणलाई नकारात्मक असर गर्ने मालवस्तुको उत्पादन र आयातमा अतिरिक्त हरित करको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। यो कर लगाउनेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको फरक चिनारी हुने अर्थका अधिकारीहरूको दाबी छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसका रूपमा हरित अर्थतन्त्र अर्थात् ग्रिनोमिक्स र हरित करको विषय उठेको छ। हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ। सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कर विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको लागि सरकारले कर पनि उठाउने गरेको छ। तर खर्चको तुलनामा यो शीर्षकमा उठाइएको करको हिस्सा न्यून छ। सरकारले अहिले एकल (दम्पती नभएको) व्यक्तिको पाँच लाख रूपैयाँभन्दा तलको र दम्पतीको हकमा ६ लाख रूपैयाँभन्दा कमको आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउने गरेको छ। भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै जाने भएकाले यस्तो भार बहन गर्न सक्ने गरी स्रोत खोज्न कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सुझाव दिएको छ। यो समितिले मुख्यतः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन सुझाव दिएको छ भने करको दायरा विस्तार गर्ने आधार पनि देखाएको छ।

कसरी बढाइँदै छ करको दायरा? यी हुन् उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले देखाएका मुख्य क्षेत्र